याद गरौँ त्यो दिनका दृश्यहरू । सडकमा राता झन्डा फहराइरहेका थिए । आम मानिस अबिर दलेर विजय उत्सव मनाइरहेका थिए । मुहारमा उल्लास थियो । कठोर, क्रूर र कहालीलाग्दा दिनहरूलाई बिदाइ गर्दै उनीहरू क्षितिजमा उदाएको लोकतन्त्रलाई स्वागत गरिरहेका थिए । छातीमा गोली लागेर अस्पतालमा छटपटाइरहेका घाइते पनि हाँसिरहेका थिए । सहिदका परिवार समेत आँसु पुछिरहेका थिए ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि परम्परागत निरङ्कुश शाहबंशीय शासन अन्त्य भएको सुनौलो दिन वैशाख ११ गतेको सम्झना हो यो । त्यस दिन राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो ।

सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरू बिच १२ बुँदे सहमति पछि भएको जनआन्दोलन सफल भएको ऐतिहासिक दिन थियो त्यो । जसले नयाँ नेपालको सुनौलो खाका कोर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । रक्तपातबाट मुलुकलाई शान्तिमा रूपान्तरण समेत गरेको थियो ।
लोकतन्त्र स्थापना भएको आज २० वर्ष भएको छ । नागरिकले लोकतन्त्रबाट के अपेक्षा गरेका थिए ? यतिका वर्षमा ती सबै पूरा भए, भएनन् ? अलिकति चर्चा गरौँ ।
के लोकतन्त्र स्थापनापछि केही नै भएन त ? धेरै भए । राजतन्त्र अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधान निर्माण र गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधान ०७२ जारी भयो । सङ्घीय संरचना लागू भयो । बलिया स्थानीय सरकारहरू बने । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवधिक चुनावहरू भए । मानव अधिकार, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित भयो । सञ्चारमाध्यमको विकास र विस्तार भयो । अत्याधुनिक सञ्चार प्रविधिले रफ्तार लियो ।
विभिन्न निकाय र स्थानमा समावेशिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतमा राजनीतिक चेतना र सहभागिता बढ्यो । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै स्थानीय विकास र पूर्वाधारहरू विस्तार भए । नागरिक चेतना र सहभागिता वृद्धि भयो । न्यायिक र संवैधानिक निकायहरू गठन भए । यी र यस्तै परिवर्तन तथा विकासका सूचकहरूले धेरै परिवर्तनलाई पुष्टि गर्छन् ।
तर नागरिकका अपेक्षा र आकाङ्क्षा उनीहरूको दैनन्दिन जीवनमा परिवर्तन झल्कियोस् भन्ने थियो । राजनीतिक स्थिरता र सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी, देशमै अवसर, जबाफदेही एवं पारदर्शी सत्ता त्यसैका आयाम थिए ।
यी र यस्तै विषयहरूमा राजनीतिले स्पष्ट हस्तक्षेप गर्न नसक्दा असन्तुष्टिका आवाजहरू उठ्न थाले । खासमा लोकतन्त्रले परिवर्तनको स्वर्णिम ढोका त खोल्यो तर नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट भयो ।

लोकतन्त्र दिवसमा प्रत्येक वर्ष प्रभात फेरी, प्रवचन, माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, सरसफाइ जस्ता अति औपचारिक कार्यक्रमहरू गरेर झारा टार्ने गरिएको छ । हुनु पर्ने त अर्कै हो । जिम्मेवार दलहरूले बाँकी कार्यभार पूरा गर्न गम्भीर बन्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन लाग्नु पर्ने हो ।

समय र परिस्थिति बदलिएको छ । लोकतन्त्रका लागि लामो लडाई लडेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), तत्कालीन नेकपा (माओवादी) हालको नेकपा लगायतका तत्कालीन ठुला दलहरू अहिले अप्रत्याशित सानो आकारमा खुम्चिएका छन् । नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट असाधारण जीत हासिल गरेको छ ।

बेला–बेला लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने आवाज उठ्ने गरेका छन् । सिङ्गो व्यवस्थाले नै त्यसको अपजस पनि बेहोर्ने गरेको छ । अर्थात् ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धिहरू उल्ट्याउने आवाज पनि कहीँ कतै उठ्ने गरेका छन् ।

तर, आजको विश्व व्यवस्थामा वा संसारभर अभ्यास गरिएका विविध खाले शासन व्यवस्थाहरूमा लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जसलाई झन् भन्दा झन् समृद्ध बनाउन सकिने प्रशस्त ठाउँ छ । लोकतन्त्रका ठाउँमा ल्याइने कुनै पनि व्यवस्था भन्दा लोकतन्त्रलाई नै मलजल गरेर नागरिकका उच्चतम आकाङ्क्षा पूर्तिको औजार बनाउन सकिन्छ भन्ने इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ ।

यसैले यसका लागि न्यायपालिका, संसद्, स्वतन्त्र प्रेस, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू तथा नागरिक नै सक्रिय बन्नुको विकल्प छैन ।

किनभने लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र बाहेक अर्को हुन सक्दैन । र, त्यसका लागि जहिल्यै नागरिक खबरदारी र सक्रियता अनिवार्य हुन्छ । नागरिकका अपेक्षाहरूको सम्बोधन, कानुन कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास जस्ता कार्यभार पूरा गर्दै लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनुको हामीसँग विकल्प छैन ।

मुख्य कुरा, लोकतन्त्रको गरिमा, विश्वास र आस्थालाई कायम राख्न लोकतन्त्र ल्याउन लडेका दलहरू तथा अहिलेको निर्वाचित सरकारका बिचमा सहकार्य र संवाद हुनु अनिवार्य छ । अहिले सत्तामा भएका र विपक्षमा भएकाहरू नै यो व्यवस्थाका रक्षक हुन् । त्यसैले उनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दृढ हुनुको विकल्प छैन ।

सत्तासीन दल रास्वपाले पनि जनताबाट पाएको अभिमतलाई जिम्मेवारीपूर्वक सदुपयोग गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा लाग्नु नै अहिलेको नागरिक अभिमत हो । नागरिकले दिएको अभिभारामाथि धोका गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

लोकतान्त्रिक लिकबाट बाहिरिने छुट कसैलाई पनि छैन । किनभने लोकतन्त्रको विकल्प प्रतिगमन हुनै

सम्वन्धित समाचार :